कवर्धा नगर पालिका सख्त: होर्डिंग, यूनिपोल और मोबाइल टावर संचालकों को 7 दिन का अल्टीमेटम
8 होर्डिंग, 3 यूनिपोल और 19 मोबाइल टावर संचालकों को नोटिस; कुल ₹70.12 लाख नवीनीकरण शुल्क बकाया
कवर्धा। नगर पालिका परिषद कवर्धा ने शहर में स्थापित होर्डिंग, यूनिपोल और मोबाइल टावर संचालकों से बकाया नवीनीकरण शुल्क की वसूली को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने वाले संचालकों को मुख्य नगर पालिका अधिकारी नारायण साहू द्वारा नोटिस जारी कर सात दिवस के भीतर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर पालिका के अनुसार, कार्रवाई के तहत 8 होर्डिंग, 3 यूनिपोल और 19 मोबाइल टावर संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। समय-सीमा में शुल्क जमा नहीं करने पर संबंधित होर्डिंग, यूनिपोल और मोबाइल टावर की अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
होर्डिंग और यूनिपोल पर ₹35.42 लाख बकाया
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नारायण साहू ने बताया कि विज्ञापन होर्डिंग और यूनिपोल के नवीनीकरण शुल्क की समीक्षा के दौरान कई संचालकों द्वारा वर्षों से निर्धारित राशि जमा नहीं किए जाने की जानकारी सामने आई। नगर पालिका के अनुसार, इस श्रेणी में कुल ₹35,42,500 का बकाया है।
बकायादारों में लोकनाथ देवांगन, कवर्धा पर ₹3.50 लाख, कव्हरेज एडवरटाइजर्स, रायपुर पर ₹2.20 लाख, यूनि एडवरटाइजर्स, रायपुर पर ₹3.90 लाख, अग्रवाल प्रिंटर्स, कवर्धा पर ₹2 लाख, देशकर एडवरटाइजर्स, बिलासपुर पर ₹1.72 लाख, व्यापक इंटरप्राइजेस, रायपुर पर ₹5.60 लाख, निक्कू देवांगन पर ₹2 लाख और ₹8.10 लाख, प्रतीक मिश्रा पर ₹6 लाख तथा शिवम इंटरप्राइजेस, कवर्धा पर ₹3.90 लाख का बकाया दर्शाया गया है।
मोबाइल टावर कंपनियों पर ₹34.70 लाख की देनदारी
नगर पालिका द्वारा मोबाइल टावर संचालकों से भी नवीनीकरण शुल्क की वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विभिन्न मोबाइल टावर कंपनियों और संबंधित संचालकों पर कुल ₹34.70 लाख का बकाया है।
इस सूची में भारती इन्फ्राटेल, रिलायंस जियो, बीएसएनएल, भारतीय एयरटेल, क्यूपों टेलीकॉम, टावर विजन इंडिया, बीटीए टेलीकॉम, वोडाफोन एस्सार और एटीसी टेक्नोलॉजी सहित अन्य संचालकों के नाम शामिल हैं।
सात दिन में शुल्क जमा करने का निर्देश
सीएमओ नारायण साहू ने बताया कि संबंधित संचालकों को नोटिस प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर बकाया नवीनीकरण शुल्क नगर पालिका में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ बकायादारों ने राशि जमा करना शुरू भी कर दिया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा में शुल्क जमा नहीं करने पर संबंधित होर्डिंग, यूनिपोल और मोबाइल टावर की अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इसके अलावा नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।
नगर पालिका की इस कार्रवाई से शहर में विज्ञापन होर्डिंग, यूनिपोल और मोबाइल टावर संचालकों के बीच बकाया शुल्क जमा करने को लेकर हलचल बढ़ गई है।
रिपोर्ट — खिलेश्वर सिन्हा
KT छत्तीसगढ़ न्यूज
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